CM Mann explained the fundamentals of the land pooling policy, which provides significant benefits to landowners.
Voluntary Participation: Landowners can choose whether or not to participate. Those who do not wish to give their land can continue using it for farming or other purposes.
Guaranteed Returns: For every acre contributed, landowners receive: Residential Plot of 1,000 square yards in developed urban areas and Commercial Space of 200 square yards for shops or showrooms. These plots and spaces, once developed, will have significantly higher market value.
No Additional Costs: All development costs, including roads, drainage, electricity, and water supply infrastructure, will be borne by the government.
“For instance, if your land is worth ₹1 crore per acre today, the developed property you receive in return will be worth ₹3-4 crore. You can keep the property, rent it for consistent income, or sell it at your discretion,” CM Mann elaborated.
The Chief Minister also addressed the rampant issue of unapproved colonies in Punjab, a legacy of poor planning and corruption under previous administrations:
“Illegal colonies mushroomed across Punjab, leaving residents without basic amenities like sewage, electricity, or potable water. Builders and developers made profits and abandoned people. Our government is determined to regulate and redevelop these colonies, ensuring every resident gets access to modern facilities.”
CM Mann stressed the importance of bringing modern urban planning to rural Punjab, “Our villages deserve the same quality of life as cities. Planned development will ensure proper sewage, parks, electricity, and clean water. This is not just about infrastructure; it’s about giving our rural population the dignity they deserve.”
The Chief Minister strongly criticized opposition parties for spreading fear and misinformation, “Half of these leaders, who now claim to stand with the people, are builders themselves. They are friends with land mafia and were responsible for selling off Punjab’s lands to their associates at throwaway prices. They fear our policies because they bring accountability and remove corruption from the system.”
Chief Minister Bhagwant Mann also cited an example of Akali leader Manpreet Ayali, highlighting his personal stake in opposing the land pooling policy. Mann said, “Manpreet Ayali fears this policy because it brings transparency and accountability, which would end his cozy deals in real estate.
Such people are spreading baseless rumors to protect their own businesses, not the interests of the farmers. They thrive on chaos and corruption, but their days of exploiting Punjab’s resources are over.”The Chief Minister assured that all agreements under the land pooling policy would be made directly between the government and the landowners, ensuring legal protections and eliminating any chance of exploitation.
“I am here to listen to you and seek your suggestions. Together, we can create a Punjab where every individual prospers and every village shines,” CM Mann concluded, urging citizens to work with the government to make Punjab a model state for development.
लैंड पूलिंग क्या है?
सीएम मान ने पूलिंग नीति के मूल सिद्धांतों को समझाया, जो भूमि मालिकों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है।
स्वैच्छिक भागीदारी: भूमि मालिक खुद फैसला ले सकते हैं कि वे इस प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं या नहीं। जो लोग अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं, वे खेती या अन्य उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग जारी रख सकते हैं।
गारंटेड रिटर्न योगदान किए गए प्रत्येक एकड़ के लिए भूमि मालिकों को विकसित शहरी क्षेत्रों में 1,000 वर्ग गज का आवासीय भूखंड और दुकानों या शोरूम के लिए 200 वर्ग गज का वाणिज्यिक स्थान मिलेगा। एक बार विकसित होने के बाद इन भूखंडों और स्थानों का बाजार मूल्य काफी अधिक होगा।
कोई अतिरिक्त लागत नहीं: सड़क, जल निकासी, बिजली और जल आपूर्ति जैसी बुनियादी ढांचे सहित सभी विकास लागतें सरकार द्वारा वहन की जाएंगी।
उदाहरण के लिए, यदि आपकी भूमि की कीमत आज ₹1 करोड़ प्रति एकड़ है, तो बदले में आपको जो विकसित संपत्ति मिलेगी, उसकी कीमत ₹3-4 करोड़ होगी। आप संपत्ति रख सकते हैं, इसे लगातार आय के लिए किराए पर दे सकते हैं या अपने विवेक के अनुसार बेच सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने पंजाब में अवैध कॉलोनियों के मुद्दे को भी संबोधित किया और कहा – यह पिछली सरकारों की भ्रष्टाचार की विरासत है
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब भर में अवैध कॉलोनियां उग आईं, जिससे निवासियों को सीवेज, बिजली या पीने योग्य पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के बिना गुज़ारा करना पड़ा। वहीं बिल्डरों और डेवलपर्स ने मुनाफ़ा कमाया। हमारी सरकार इन कॉलोनियों को विनियमित और पुनर्विकास करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक निवासी को आधुनिक सुविधाएं मिल सके।
सीएम मान ने ग्रामीण पंजाब में आधुनिक शहरी नियोजन लाने के महत्व पर जोर दिया और कहा, “हमारे गांवों को शहरों के समान ही जीवन स्तर मिलना चाहिए। नियोजित विकास से उचित सीवेज, पार्क, बिजली और स्वच्छ पानी सुनिश्चित होगा। यह केवल बुनियादी ढांचे के बारे में नहीं है, यह हमारे ग्रामीण लोगों को वह सम्मान देने के बारे में है जिसके वे हकदार हैं।”
मुख्यमंत्री ने डर और गलत सूचना फैलाने के लिए विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना की और कहा, “इन नेताओं में से आधे, जो अब लोगों के साथ खड़े होने का दावा करते हैं, खुद बिल्डर हैं। वे भू-माफिया के दोस्त हैं और पंजाब की जमीनों को अपने सहयोगियों को औने-पौने दामों पर बेचने के लिए जिम्मेदार हैं। वे हमारी नीतियों से डरते हैं क्योंकि उससे जवाबदेही सुनिश्चित होती है।”
मुख्यमंत्री मान ने अकाली नेता मनप्रीत अयाली का उदाहरण देते हुए लैंड पूलिंग नीति का विरोध करने में उनके व्यक्तिगत स्वार्थ को उजागर किया। मान ने कहा, “मनप्रीत अयाली इस नीति से डरते हैं क्योंकि यह पारदर्शिता और जवाबदेही लाती है, जिससे रियल एस्टेट के उनके कारोबार खत्म हो जाएंगे। ऐसे लोग किसानों के हितों के लिए नहीं, बल्कि अपने खुद के कारोबार की रक्षा के लिए निराधार अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन पंजाब के संसाधनों का दोहन करने के दिन अब खत्म हो चुके हैं।”
मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि लैंड पूलिंग नीति के तहत सभी समझौते सीधे सरकार और भू-मालिकों के बीच किए जाएंगे, जिससे कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित होगी और शोषण की कोई संभावना नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री मान ने कहा, “मैं आपकी बात सुनने और आपके सुझाव लेने के लिए यहां आया हूं। हम सब मिलकर एक ऐसा पंजाब बना सकते हैं, जहां हर व्यक्ति समृद्ध हो और हर गांव विकसित हो।उन्होंने लोगों से पंजाब को विकास के मामले में एक आदर्श राज्य बनाने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करने की अपील की।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਵੈਇੱਛਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ: ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਇਹ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ੁਦਾ ਵਾਪਸੀ: ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਏਕੜ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ: ਵਿਕਸਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੋ-ਰੂਮਾਂ ਲਈ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ: ਸੜਕਾਂ, ਡਰੇਨੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਖ਼ਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ।
“ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਜਾਇਦਾਦ 3-4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਆਮਦਨ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾੜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ:
“ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆਂ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, “ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਸਹੀ ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਰਕ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਰ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ “ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਆਗੂ, ਜੋ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖ਼ੁਦ ਬਿਲਡਰ ਹਨ। ਉਹ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸੌਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਚਮਕੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।
Comments are closed.