EPFO Chandigarh Organizes Press Meet on ₹99,446 Crore ELI Scheme to Boost Job Creation Across India

The Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO), Zonal Office (Punjab & Himachal Pradesh Zone), Chandigarh, organized a Press Meet today to provide insights and raise awareness about the recently launched Employment Linked Incentive (ELI) Scheme, approved by the Union Cabinet chaired by the Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi. 

The ELI scheme has a total Outlay is Rs. 99,446 Crores and it aims to incentivize the creation of more than 3.5 Crore jobs in the country, over a period of 2 years.The event was addressed by Sh, Rajiv Bisht, Additional Central Provident Fund Commissioner (PB & HP Zone), along with Sh. Amit Singla and Sh. Ritesh Saini, Regional Provident Fund Commissioners-l at Zonal Office, PB & HP.

In his address, Sh. Rajiv Bisht informed the media that the ELI Scheme is an initiative aimed at boosting employment generation, improving employability, and extending social security coverage, with a special focus on the manufacturing sector. The scheme is designed to support both new entrants to the workforce and employers who create additional jobs.

He further explained that the scheme is structured in two parts:

Scheme Components

Part A – For First-Time Employees:

• Applicable to jobs created between 01 August 2025 and 31 July 2027.

• Financial incentive equal to one month’s wage (up to ₹15,000).

• Employees with salaries up to ₹1,00,000 will be eligible.

• 1st instalment payable after 6 months of service.

• 2nd instalment payable after 12 months of service.

• Condition: Completion of a Financial Literacy Programme by the employee.

• Estimated beneficiaries: Around 1.92 crore first-time employees.

Part B – Support to Employers:

• Covers generation of additional employment in all sectors, with special focus on manufacturing.

• Incentive of up to ₹3,000 per month per additional employee for 2 years.

• For manufacturing sector, incentives will be extended to 3rd and 4th years.

• EPFO-registered establishments must hire:

o At least 2 additional employees (for establishments with fewer than 50 employees), or

o At least 5 additional employees (for establishments with 50 or more employees),

on a sustained basis for at least six months.

Payment Mechanism

• Under Part A, payments to first-time employees will be made via Direct Benefit Transfer (DBT).

• Under Part B, payments to employers will be directly credited to their PAN-linked bank accounts to ensure transparency and efficiency.

नई शुरू की गई ईएलआई योजना पर क.भ.नि.सं., आंचलिक कार्यालय (पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश अंचल) द्वारा प्रैस वार्ता का आयोजन

देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित  करेगी  नई ईएलआई योजना

चंडीगढ़

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), आंचलिक कार्यालय (पंजाब और हिमाचल प्रदेश अंचल), चंडीगढ़ द्वारा आज हाल ही में शुरू की गई रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना, जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, के बारे में जानकारी देने और जागरूकता बढ़ाने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया।

ईएलआई योजना का कुल परिव्यय ₹99,446 करोड़ है और इसका लक्ष्य दो वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।इस कार्यक्रम को श्री राजीव बिष्ट, अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश अंचल), तथा श्री अमित सिंगला एवं श्री रितेश सैनी, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा संबोधित किया गया।

ईएलआई योजना के उद्देश्य और संरचना

श्री राजीव बिष्ट ने अपने संबोधन में बताया कि यह योजना रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, रोजगार क्षमता में सुधार करने और सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने हेतु एक महत्वपूर्ण पहल है।यह योजना विशेष रूप से कार्यबल में नए प्रवेशकों और अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को समर्थन प्रदान करने के लिए तैयार की गई है।

योजना के दो भाग

भाग A – पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए:

• योजना का लाभ 01 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होगा।

• एक महीने के वेतन के बराबर वित्तीय प्रोत्साहन (अधिकतम ₹15,000/-)।

• ₹1,00,000/- तक वेतन पाने वाले कर्मचारी पात्र होंगे।

• पहली किस्त 6 महीने की सेवा के बाद देय होगी।

• दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा के बाद देय होगी।

• महत्वपूर्ण शर्त: कर्मचारी ने वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा किया हो।

• अनुमानित लाभार्थी: लगभग 1.92 करोड़ पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी।

भाग B – नियोक्ताओं को सहायता के लिए:

• सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन को कवर करेगा, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र पर बल।

• सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए नियोक्ताओं को ₹3,000/- प्रति माह तक दो वर्षों तक प्रोत्साहन देगी।

• विनिर्माण क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाया जाएगा।

ईपीएफओ के साथ पंजीकृत संस्थानों को कम से कम छह महीने के लिए निरंतर आधार पर कम से कम दो अतिरिक्त कर्मचारी (50 से कम कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए) या कम से कम पांच अतिरिक्त कर्मचारी (50 या अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए) नियुक्त करने की आवश्यकता होगी।

भुगतान प्रणाली:

• भाग A के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

• भाग B के अंतर्गत नियोक्ताओं को भुगतान सीधे पैन-लिंक्ड बैंक खातों में किया जाएगा ताकि पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित हो सके।

ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈਐੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐੱਫਓ), ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜ਼ੋਨ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ

ਨਵੀਂ ELI ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐੱਫਓ), ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜ਼ੋਨ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਈਐੱਲਆਈ) ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਮੋਦਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਈਐੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 99,446 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਬਿਸ਼ਟ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੇਂਦਰੀ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜ਼ੋਨ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਿਤੇਸ਼ ਸੈਣੀ, ਖੇਤਰੀ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ -ਦੁਆਰਾ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਬਿਸ਼ਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਐੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਵਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ:

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਗ ਓ:

• ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ 01 ਅਗਸਤ 2025 ਅਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2027 ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਰਜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

• ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੇਤਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (₹15,000/- ਤੱਕ)।

• ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੇਤਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

• ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

• ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

• ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

• ਭਾਗ ਓ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1.92 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਭਵੰਦ ਹੋਣਗੇ।

ਭਾਗ ਅ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ:

• ਇਹ ਭਾਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ -ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਵੇਗੀ।

• ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਈਪੀਐੱਫਓ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 2 ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀ (50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ) ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀ (50 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ:

• ਭਾਗ ਓ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।

• ਭਾਗ ਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨ ਲਿੰਕਡ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲ ਸਕੇ।