Credit Dashboard ‘Loan Mitra’ to go live in Mohali Soon

Sahibzada Ajit Singh Nagar : Continuing its ongoing endeavour to ease the general problems of the residents, the District Administration Sahibzada Ajit Singh Nagar has come up with another novel initiative to apply for and track loan applications in a single click for entrepreneurs and investors. For this, a dedicated Credit Monitoring Cell is to be set up in the Deputy Commissioner’s office.
Divulging details during the 71st meeting of the District Level Consultative Committee of banks to review the quarterly performance of the banks, the Deputy Commissioner Mrs Aashika Jain said that it was felt that the entrepreneurs and investors not feel good in the absence of a foolproof phenomenon of getting credit. Taking cognisance of the problems being faced by entrepreneurs and investors, a credit dashboard is being set up to welcome new applications for loans and check the status of the applications on an online platform.
She said that preliminary work on an online platform with the name of ‘Loan Mitra’ has been started and soon the application will go live to facilitate the beneficiaries. She said that this platform will help the entrepreneurs and investors besides boosting them to go ahead with their projects.
The platform will work with the applicant’s demand with the preliminary information to be completed on the portal with the name of the area and the nearest bank branch. As soon as the application is submitted the concerned Bank Manager will make a call to the concerned applicant to fetch further details and complete the next formalities.
The loan applications may be extended to business, agriculture, housing, industry, vehicle loans etc. Reviewing the performance of the banks she asked all the bankers to take utmost care of the targets given to them under the district credit plan and various sponsored schemes.
She said that whenever they receive any application regarding the loan, it should be gone through carefully before rejecting it. All the pendencies under sponsorship schemes were discussed thoroughly and we were asked to dispose of these on priority.
Discussing the progress of the District Credit Plan, the District Lead Bank Manager M K Bharadwaj apprised the Deputy Commissioner that for Agriculture and Allied Sector the disbursement remains 60 per cent up to the December quarter while 130 per cent for MSME, 126 per cent for other priority sector. The overall percentage for the total priority sector has been pegged at 106 per cent.
Besides, National Goals for the CD ratio and the expansion of the Digital payment eco-system were also reviewed. The CD ratio goal has been recorded as two per cent more while it was decided to make the Digital payment eco-system coverage 100 per cent from existing 96 (Current Accounts) and 98.89 (savings account).
Similarly, the progress of PM Street Vendors Atma Nirbhar Nidhi (PM-SVANidhi)- a special micro-credit facility was also discussed. Private banks asked to improve their contribution to promote saturation under Jansurakhsa schemes at ground level.
Projects under the Prime Minister Employment Generation Program were also taken in the meeting and banks were directed to deal with these sponsored cases more carefully. While discussing the Agriculture Infrastructure Fund Scheme it was informed that 136 projects worth Rs 109 Crore have been approved, out of which disbursement in 118 has been made. Banks were also apprised of the MCC guidelines in the movement of cash and transactions keeping in view the Lok Sabha Elections-2024.
The officers who attended the meeting included Additional Deputy Commissioner (Rural Development) Mrs Sonam Chaudhary, Assistant Commissioner (UT) Davy Goyal, DGM-cum-Circle Head PNB Pankaj Anand, DDM NABARD Manish Gupta and Garima Bassi LDO RBI.

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ‘ਲੋਨ ਮਿਤਰਾ’ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ: ਡੀ ਸੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੀੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੈਡਿਟ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 71ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਣ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਕੁੱਝ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਲੋਨ ਮਿੱਤਰ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਵਪਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਉਦਯੋਗ, ਵਾਹਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਐਮ ਕੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਵੰਡ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ 130 ਫੀਸਦੀ, ਹੋਰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 126 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਤਰਜੀਹੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 106 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀ ਡੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸੀ ਡੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 96 (ਕਰੰਟ ਅਕਾਉਂਟਸ) ਅਤੇ 98.89 (ਬਚਤ ਖਾਤੇ) ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੀਐਮ ਸਟਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆਤਮਾ ਨਿਰਭਰ ਨਿਧੀ (ਪੀਐਮ-ਸਵਾਨਨਿਧੀ)-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਈਕਰੋ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨਸੁਰੱਖਸ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਤਿ੍ਰਪਤਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 136 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 118 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2024 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਐਮ ਸੀ ਸੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨਮ ਚੌਧਰੀ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਯੂ ਟੀ) ਡੇਵੀ ਗੋਇਲ, ਡੀ ਜੀ ਐਮ-ਕਮ-ਸਰਕਲ ਹੈੱਡ ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਪੰਕਜ ਆਨੰਦ, ਡੀ ਡੀ ਐਮ ਨਾਬਾਰਡ ਮਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਗਰਿਮਾ ਬੱਸੀ ਐਲ ਡੀ ਓ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।