Congress Leader Gurinder Singh Dhillon Advocates Legal Guarantee of MSP for Farmers

Chandigarh : Congress leader Gurinder Singh Dhillon made an important statement today regarding the demands of farmers and the legal guarantee of MSP (Minimum Support Price). Dhillon emphasized that this issue is not only crucial for Punjab but for the entire country. He stated that this issue has been raised at various times since independence.
### Historical Perspective
During the grain shortage of 1966-67, 10 million tons of grain were imported. Efforts to address this resulted in the alleviation of the grain shortage in India by 1970. Subsequently, the Agriculture Price Commission was established.
In 1965, the Food Corporation of India (FCI) was founded. The concept of MSP was introduced during the Congress government, initially including wheat, followed by rice, and eventually expanding to cover 24 crops at various times.
### Green Revolution and Congress Initiatives
During the Green Revolution, all significant steps were taken by the Congress government. Dhillon stated that considering all these issues, Congress included the legal guarantee of MSP in its manifesto.
Along with this, the Swaminathan Report has been considered, recommending the inclusion of C2 cost and an additional 50% profit. Although these recommendations have not yet been implemented, Congress has included them in its manifesto.
### Plan to Diversify Agriculture
Dhillon mentioned that previously, Punjab had an abundance of pulses and oilseeds. Gradually, rice and wheat replaced these crops. With the formation of the coalition government, Congress plans to revive these crops, benefiting not only the farmers but also bringing a change in the agricultural system.
### Plan to Reduce Import Dependency
Currently, edible oil is being imported, resulting in significant expenditure. Congress plans to invest this money for the benefit of farmers, enabling them to cultivate oilseeds and reduce import dependency.
There was a time when we were talking about the Green Revolution but now the Yellow Revolution will also come.
Conclusion
In his statement, Gurinder Singh Dhillon reiterated that Congress has always been committed to protecting the interests of farmers and will continue to do so. Ensuring the legal guarantee of MSP and implementing the recommendations of the Swaminathan Report are top priorities for Congress, and they will make every possible effort to achieve this.
Congress Party has clarified its stance and policies, providing accurate information to the farmers to help them find solutions to their problems.

कांग्रेस नेता गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी का समर्थन किया
ढिल्लों ने कृषि के पुनरुद्धार और पंजाब में आयात निर्भरता को कम करने के ऐतिहासिक प्रयासों और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला

चंडीगढ़
कांग्रेस नेता गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने आज किसानों की मांगों और एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की कानूनी गारंटी के बारे में एक महत्वपूर्ण बयान दिया। ढिल्लों ने जोर देकर कहा कि यह मुद्दा केवल पंजाब के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा आजादी के बाद से कई बार उठाया गया है।
### ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
1966-67 के अनाज संकट के दौरान 10 मिलियन टन अनाज आयात किया गया था। इस समस्या को हल करने के प्रयासों के परिणामस्वरूप 1970 तक भारत में अनाज संकट दूर हो गया। इसके बाद, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। 1965 में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की स्थापना हुई। कांग्रेस सरकार के दौरान एमएसपी की अवधारणा पेश की गई, जिसमें सबसे पहले गेहूं को शामिल किया गया, फिर चावल को और अंततः विभिन्न समय पर 24 फसलों को कवर किया गया।
### हरित क्रांति और कांग्रेस की पहल
हरित क्रांति के दौरान सभी महत्वपूर्ण कदम कांग्रेस सरकार ने उठाए। ढिल्लों ने कहा कि इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में एमएसपी की कानूनी गारंटी को शामिल किया। इसके साथ ही, स्वामीनाथन रिपोर्ट पर विचार किया गया है, जिसमें सी2 लागत और अतिरिक्त 50% मुनाफे को शामिल करने की सिफारिश की गई है। हालांकि इन सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया गया है, कांग्रेस ने इन्हें अपने घोषणापत्र में शामिल किया है।
### कृषि का विविधीकरण करने की योजना
ढिल्लों ने उल्लेख किया कि पहले, पंजाब में दालें और तिलहन प्रचुर मात्रा में थीं। धीरे-धीरे, चावल और गेहूं ने इन फसलों की जगह ले ली। गठबंधन सरकार के गठन के साथ, कांग्रेस इन फसलों को पुनर्जीवित करने की योजना बना रही है, जिससे न केवल किसानों को बल्कि कृषि प्रणाली में भी बदलाव आएगा।
### आयात निर्भरता को कम करने की योजना
वर्तमान में, खाद्य तेल आयात किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण खर्च हो रहा है। कांग्रेस इस पैसे को किसानों के लाभ के लिए निवेश करने की योजना बना रही है, जिससे वे तिलहन की खेती कर सकें और आयात निर्भरता को कम कर सकें। जब हम हरित क्रांति की बात कर रहे थे, अब पीली क्रांति भी आएगी।
### निष्कर्ष
अपने बयान में, गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने दोहराया कि कांग्रेस हमेशा किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रही है और आगे भी रहेगी। एमएसपी की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करना और स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करना कांग्रेस की शीर्ष प्राथमिकताएँ हैं, और वे इसे हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।कांग्रेस पार्टी ने अपने रुख और नीतियों को स्पष्ट कर दिया है, किसानों को उनकी समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करने के लिए सटीक जानकारी प्रदान की है।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੁੜ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ MSP (ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
### ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ
1966-67 ਦੇ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1970 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1965 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਫੂਡ ਕਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (FCI) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ MSP ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਚੌਲ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ‘ਤੇ 24 ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
### ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪਹਲਾਂ
ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ, ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ C2 ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਾਧੂ 50% ਮੁਨਾਫਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
### ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਵਿਧੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਉੱਲੇਖ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤਿਲਹਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿਊਂਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ।
### ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤਿਲਹਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੀ ਆਵੇਗੀ।
### ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।