Amarinder Singh Raja Warring Exposes CM Mann’s False Promise On NOC For Property Registration

Ludhiana : During his recent campaign tour in Ludhiana, Amarinder Singh Raja Warring, Congress’ Loksabha candidate, raised serious concerns about the Mann Government’s unfulfilled promise regarding the No Objection Certificate (NOC) for property registration.
Despite Chief Minister Bhagwant Mann’s announcement that NOCs were no longer required for land and property registration in Punjab, Warring received overwhelming feedback from Ludhiana residents indicating that the NOC requirement persists. People from both urban and rural areas in the state are facing a lot of problems due to the non-availability of NOCs.
Speaking about the issue, Warring said, “It’s not the only lie CM Bhagwant Mann has told to the public of Punjab. He has repeatedly misled the people of Punjab. His government has failed to deliver on its key promises, including the eradication of drugs, job creation, improvements in education and healthcare infrastructure, the provision of MSP to farmers, and the fight against corruption.”
“Punjab deserves a government dedicated to the welfare of its people, not one that relies on empty promises and deceptive advertising. After the elections, we will organize protests to hold the AAP government accountable for the NOC issue,” Warring added.
Warring’s campaign in Ludhiana North and West received massive support, with small meetings turning into huge rallies. He also shared his comprehensive vision document, “Drive It,” outlining a robust plan for Ludhiana’s future.
The document presents a comprehensive plan for Ludhiana, focusing on industrial revival, environmental sustainability, and infrastructure development. Key initiatives include restoring Buddha Dariya with a ₹650 crore project, establishing a research fund for sustainable development, and creating industrial clusters with a special package from the Industry and Commerce Department.
Infrastructure upgrades include a state-of-the-art exhibition centre, the completion of the Ring Road Project, and extensive tree plantations. He advocates for surface water provision to conserve groundwater, subsidies for electric and CNG autos, and a 100% solarization goal for government buildings.
Additional projects include upgrading railway stations, renovating sports facilities, establishing a Sahir Ludhianvi Memorial Centre, enhancing public transport with electric buses, and implementing intelligent traffic systems.

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ

ਲੁਧਿਆਣਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨੋ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਸਬੰਧੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ, ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ।” ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ “ਡਰਾਈਵ ਇਟ” ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਖੋਜ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ, ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸਰਫ਼ੇਸ ਵਾਟਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਆਟੋ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ 100% ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਟਰੈਫਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

राजा वड़िंग ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए एनओसी पर सीएम मान के झूठे वादे को किया उजागर
चुनाव के बाद मान सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाने की कसम खाई

लुधियाना

लुधियाना में अपने हालिया चुनाव प्रचार के दौरान, कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार अमरिंदर सिंह राजा राजा वड़िंग ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) के संबंध में मान सरकार के अधूरे वादे को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की।
इस क्रम में, वड़िंग को लुधियाना वासियों से बहुत सारी जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की पंजाब में जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्रेशन के लिए अब एनओसी की आवश्यकता ना होने संबंधी ऐलान के बावजूद अभी भी इसकी जरूरी आवश्यकता बनी हुई है। राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोगों को एनओसी न मिलने के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
इस मुद्दे पर बोलते हुए, वड़िंग ने कहा, “यह सिर्फ एक झूठ नहीं है, जो सीएम भगवंत मान ने पंजाब की जनता से कहा है। उन्होंने बार-बार पंजाब के लोगों को गुमराह किया है। उनकी सरकार नशे के खात्मे, रोजगार सृजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे में सुधार, किसानों को एमएसपी का प्रावधान और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई सहित अपने प्रमुख वादों को पूरा करने में विफल रही है।”
वड़िंग ने कहा,”पंजाब को लोगों के कल्याण के लिए समर्पित सरकार की जरूरत है, न कि खोखले वादों और भ्रामक विज्ञापनों पर निर्भर रहने वाली सरकार की। चुनाव के बाद, हम एनओसी के मुद्दे के पर आप सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए विरोध प्रदर्शन आयोजित करेंगे।” इस दौरान लुधियाना उत्तरी और लुधियाना पश्चिमी विधानसभा क्षेत्रों में वड़िंग के चुनाव अभियान को भारी समर्थन मिला।
जहां छोटी बैठकें बड़ी रैलियों में बदल गईं। उन्होंने लुधियाना के भविष्य के लिए एक मजबूत योजना की रूपरेखा तैयार करते हुए अपना व्यापक विजन दस्तावेज “ड्राइव इट” भी साझा किया। यह डॉक्यूमेंट लुधियाना के लिए एक व्यापक योजना प्रस्तुत करता है, जो औद्योगिक पुनरुद्धार, पर्यावरणीय स्थिरता और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है।
इस दौरान प्रमुख पहलों में 650 करोड़ रुपए के प्रॉजेक्ट के साथ बुड्ढे दरिया का पुन: सौंदर्यकरण करना, टिकाऊ विकास के लिए एक शोध कोष की स्थापना करना और उद्योग एवम वाणिज्य विभाग से एक विशेष पैकेज के साथ औद्योगिक क्लस्टर बनाना शामिल है। जबकि बुनियादी ढांचे की तरक्की में एक अत्याधुनिक प्रदर्शनी केंद्र, रिंग रोड प्रॉजेक्ट का पूरा होना और व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण शामिल हैं।
वह भूजल संरक्षण के लिए सर्फेस वाटर, इलेक्ट्रिक और सीएनजी ऑटो के लिए सब्सिडी और सरकारी इमारतों को 100% सौर ऊर्जा से लैस करने के लक्ष्य की वकालत करते हैं। अतिरिक्त प्रोजेक्ट्स में रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड करना, खेल सुविधाओं का नवीनीकरण करना, साहिर लुधियानवी मेमोरियल सेंटर की स्थापना करना, इलेक्ट्रिक बसों के साथ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना और इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम को लागू करना शामिल है।