Bhagwant Singh Mann Asks Officers To Pull Up Their Socks For Strict Action Against Illegal Colonisers

Chandigarh : Punjab Chief Minister Bhagwant Singh Mann on Wednesday asked the officers to prepare draft of a bill to act sternly against the illegal colonisers for checking the mushrooming up of illegal colonies in the state in future.
Chairing a meeting in wake of recent decision of state government to away with clause of No Objection Certificate (NOC) for registration of land and property, the Chief Minister said that this decision is aimed at facilitating the general public.
However, he said that noose around illegal colonisers need to be tightened for which fresh law must be enacted. Bhagwant Singh Mann asked the officers to draft the new bill before the next session of the state assembly so that it can be duly approved in the Vidhan Sabha.
The Chief Minister said that the illegal colonisers dupe the people by showing them green pastures and sell their unapproved colonies to them. He said that the hapless people have to then run pillar to post for getting the basic civic amenities in these colonies.
Bhagwant Singh Mann said that the colonisers mint the money illegally but people have to bear the hardships due to their misdeeds. The Chief Minister said that this will not be tolerated at any cost and strict action will be taken against the colonisers who are selling the plots before not getting it duly approved.
He said that the state government will not allow the mushrooming up of illegal colonies in the state and severest of severe action will be taken against those indulging in this crime. Bhagwant Singh Mann said that strict law will be framed against the illegal colonisers so that it acts as a deterrent for them to develop any illegal colony in the state.

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ
ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ/ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੱਗੇ ਗਏ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਰਹੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को ग़ैर-कानूनी कॉलोनियों के विरुद्ध सख़्त कदम उठाने के लिए कहा
आम जनता को बड़ी राहत देने के लिए ज़मीन और सम्पत्ति की रजिस्ट्री के लिए एन.ओ.सी. की शर्त ख़त्म करने का लिया फ़ैसला

चंडीगढ़

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य में भविष्य में ग़ैर कानूनी कॉलोनियां बनने से रोकने के लिए ग़ैर कानूनी कलोनाईज़रों के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही के लिए अधिकारियों को बिल का मसौदा तैयार करने के लिए कहा। जमीन/ सम्पत्ति की रजिस्ट्रेशन के लिए एन. ओ. सी. की शर्त ख़त्म करने के राज्य सरकार के हालिया फ़ैसले के संदर्भ में आज मीटिंग की अध्यक्षता करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फ़ैसले का मंतव्य आम जनता को सुविधा देना है।
उन्होंने कहा कि ग़ैर कानूनी कलोनाईज़रों पर शिकंजा कसने के लिए नया कानून बनाने की बेहद ज़रूरत है। भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को पंजाब विधान सभा के अगले सत्र से पहले नये बिल का मसौदा तैयार करने के लिए कहा जिससे विधान सभा से इसकी मंजूरी ली जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग़ैर कानूनी कलोनाईज़र सपने दिखा कर लोगों को लूटते हैं और अपनी ग़ैर प्रवानित कॉलोनियां बेच देते हैं।
उन्होंने कहा कि ठगे गए लोग इन कलोनियों में बुनियादी सहूलतों के लिए दर-दर की ठोकरें खाते रहते हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि कलोनाईज़र ग़ैर कानूनी तरीके से पैसा बना लेते हैं, जबकि उनकी गलत कार्यवाहियों का हर्ज़ाना आम लोगों को भुगतना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और बिना मंजूरी लिए प्लाट बेच रहे कलोनाईज़रों के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही की जायेगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंजाब में ग़ैर कानूनी कॉलोनियां बनाने की इजाज़त नहीं देगी और इस जुर्म में शामिल सभी व्यक्तियों के खि़लाफ़ सख़्त से सख़्त कदम उठाए जाएंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि ग़ैर कानूनी कलोनाईज़रों के विरुद्ध सख़्त कानून लाया जायेगा, जो पंजाब में किसी भी तरह ग़ैर कानूनी कालोनी बनने से रोकने का काम करेगा।