Patiala : National Lok Adalat pertaining to all types of cases (except non compoundable criminal cases) was held in District Patiala on 9.3.2024 under the supervision of Ms. Rupinderjit Chahal, Ld. District & Sessions Judge-cum- Chairperson, District Legal Services Authority, Patiala. In this National Lok Adalat, 32 lok adalat benches including 19 in Patiala, 05 in Rajpura, 03 in Nabha and 03 in Samana were constituted in District Patiala.
One bench was constituted in Revenue Court of District Patiala for settlement of maximum cases pertaining to mutation and partition etc. Besides, one bench was also constituted in women cell, Patiala to resolve the cases through mutual settlement prior to registration of cases in matrimonial disputes. During this National Lok Adalat, 36162 cases were taken up under different categories and 14297 cases were settled through mutual compromise involving amount of Rs 1704006097/-
During this National Lok Adalat, Ms Surinderpal Kaur, Additional District & Sessions Judge, Patiala, accompanied by Ms. Manni Arora, Secretary of the District Legal Services Authority, Patiala, actively engaged with the benches and encouraged the parties involved to seek amicable resolutions to their disputes. Ms. Manni Arora, CJM/Secretary of the District Legal Services Authority in Patiala, highlighted the numerous advantages of Lok Adalats.
She emphasized that once a case is resolved in a Lok Adalat, its decision becomes final and cannot be appealed. Additionally, any court fees previously paid by the parties are refunded. This process ensures a swift resolution of disputes, as per mutually agreed terms of the involved parties, leading to a beneficial outcome for all.
The primary goal of Lok Adalats is to foster amicable settlements through compromise, ultimately saving time, money, and mitigating personal animosity between the disputing parties. The important feature of National Lok Adalat was the settlement of 178 family disputes which were pending before the Family Courts of Principal Judge, Sh. Muneesh Arora and Additional Principal Judge Ms Deepika Singh.
ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ 14297 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਥਾਪਤ 32 ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ 36162 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਪਟਿਆਲਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ -ਕਮ- ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ (ਨਾਨ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਗਈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 32 ਬੈਂਚਾਂ (ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 19, ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 05, ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ 03 ਅਤੇ ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ 03 ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇੰਤਕਾਲ ਅਤੇ ਵੰਡ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੁਮੈਨ ਸੈੱਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ 36162 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 14297 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1704006097/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਮੈਡਮ ਮਾਨੀ ਅਰੋੜਾ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ/ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਮੈਡਮ ਮਾਨੀ ਅਰੋੜਾ, ਸੀਜੇਐਮ/ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਟੀਚਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 178 ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ, ਸ਼. ਮੁਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦੀਪਿਕਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ।