Chandigarh : Member of Parliament from Sri Anandpur Sahib MP and former Union Minister Manish Tewari, while raising his voice in favor of farmers in Lok Sabha, has asked the Central Government to bring a law on MSP, for which it had promised during the farmers’ protest in Delhi. Speaking in the Lok Sabha, MP Tewari said that in April 2020, when Covid-19 had wreaked havoc across the world, humanity was completely scared.
The central government brought four laws related to farming. Against these laws, without caring for their lives, lakhs of farmers of the country under the leadership of the farmers of Punjab came and sat on the borders of Delhi. This struggle continued for about one and a half years and about 700 farmers were martyred. After this the government apologized and withdrew those laws.
The MP stressed that while withdrawing those laws, the government had promised the farmers that a law would be brought on Minimum Support Price (MSP). But from the year 2021, now 2024 has come and the tenure of the government is also about to end, but till now neither the law on MSP has been made nor the report of Swaminathan Committee has been implemented.
By doing this, the government has committed a huge betrayal towards the martyred farmers. He said that there is still some time left for the current session of Parliament and the government should bring a law on MSP in the Lok Sabha.
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ
ਕਿਹਾ: ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ 2024 ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ
Central government should bring law on MSP as promised to farmers: Manish Tewari
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਗਈ ਸੀ।
ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2024 ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
किसानों से किए वायदे मुताबिक एमएसपी पर कानून लेकर आए केंद्र सरकार: सांसद मनीष तिवारी
कहा: किसानों से साल 2021 में किया वायदा 2024 तक भी पूरा नहीं हुआ; अभी तक ना तो एमएसपी पर कानून बना और ना ही स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हुई
Central government should bring law on MSP as promised to farmers: Manish Tewari
चंडीगढ़
श्री आनंदपुर साहिब से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने लोकसभा में किसानों के हक में आवाज बुलंद करते हुए, केंद्र सरकार से एमएसपी पर कानून लाने को कहा है, जिसका उसने किसानी संघर्ष के दौरान वायदा किया था। लोकसभा में अपनी बात रखते हुए, सांसद तिवारी ने कहा कि जब अप्रैल 2020 में कोविड-19 का कहर पूरी दुनिया में छाया हुआ था और मानवता पूरी तरह से डरी हुई थी।
तब उस माहौल में केंद्र सरकार किसानी से संबंधित चार कानून लेकर आई। जिन कानूनों के खिलाफ अपनी जान की परवाह न करते हुए पंजाब की किसानी के नेतृत्व में देश के लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर आकर बैठ गए। इस दौरान करीब डेढ़ साल संघर्ष चला और लगभग 700 किसान शहीद हुए। इसके बाद सरकार ने माफी मांग कर उन कानूनों को वापिस लिया।
सांसद ने जोर देते हुए कहा कि उन कानूनों को वापिस लेने के दौरान सरकार ने किसानों के साथ वायदा किया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून लाया जाएगा। लेकिन साल 2021 से अब 2024 आ चुकी है और सरकार का कार्यकाल भी खत्म होने को है, लेकिन अभी तक ना तो एमएसपी पर कानून बना और ना ही स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हुई।
ऐसा करके सरकार ने शहादत देने वाले किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, जिसकी वह कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी सांसद के मौजूदा सत्र का थोड़ा समय बाकी है और सरकार को एमएसपी पर कानून लोकसभा में लाना चाहिए।